बड़ा खुलासा! पूर्व जिला पंचायत CEO नूतन कंवर पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप, इन अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग, जानें पूरा मामला

On: Friday, July 18, 2025 2:07 PM
बड़ा खुलासा! पूर्व जिला पंचायत CEO नूतन कंवर पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप, इन अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग, जानें पूरा मामला
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Surguja Corruption Case: जिले की पूर्व जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया है।

सरगुजा। Demand for FIR against Nutan Kanwar: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले की पूर्व जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया है। यह आरोप आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी ने लगाए हैं। उन्होंने इस मामले से जुड़े पुख्ता दस्तावेज सिटी कोतवाली अंबिकापुर में सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

डॉ. सोनी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन और वजन मशीन जैसी सामग्रियों की खरीद में भारी अनियमितताएं बरती गईं। आरोप है कि इन मशीनों की खरीद में सरकारी नियमों की अनदेखी की गई और इन्हें बाजार दर से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया।

नूतन कंवर सहित कई अधिकारियों की मिलीभगत

शिकायत में कहा गया है कि जिस मशीन की बाजार कीमत लगभग 3.60 लाख रुपए है, उसे 16 लाख रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदा गया। इस तरह कुल 89.60 लाख रुपए का भुगतान संबंधित पंचायतों के खातों में किया गया। सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि सभी अनुबंध GeM पोर्टल के माध्यम से रात 12 बजे किए गए, और इनमें एक ही कंप्यूटर सिस्टम व मोबाइल नंबर का उपयोग हुआ। इससे पूरे प्रकरण में कूट रचना और मिलीभगत की आशंका को बल मिलता है।

शिकायत में यह भी बताया गया है कि सप्लायर्स जैसे रामसा एलाईड इंटरप्राइजेज और ग्रीन प्लेनेट बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड को विभिन्न ग्राम पंचायतों में इन मशीनों की आपूर्ति का भुगतान कर दिया गया। डॉ. सोनी ने कहा कि यह सारा प्रकरण शासन को करोड़ों की आर्थिक क्षति पहुंचाने का गंभीर मामला है और इसमें नूतन कंवर सहित कई अधिकारियों की मिलीभगत है।

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Demand for FIR against Nutan Kanwar: FIR की मांग

डॉ. डीके सोनी ने इस पूरे मामले में तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर सहित जनपद पंचायतों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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