Cg congress BJP big controversy अब सवाल यह है कि कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या रह रहे हैं, कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार अब तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। मैंने विधानसभा में इसे लेकर प्रश्न भी किया था, लेकिन अब तक सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है।
रायपुर। Cg congress BJP big controversy छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भाजपा-कांग्रेस के नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। BJP विधायक अजय चंद्राकार ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अजय चंद्राकर ने कहा कि घुसपैठिया कांग्रेस का वोट बैंक है, ये देश बेच सकते हैं। देश में कांग्रेस शासनकाल में जनसांख्यिकी बिगड़ गई है। असम, पश्चिम बंगाल, नॉर्थईस्ट से यह देशभर में फैल रहे हैं। प्रशासन को बताना चाहिए दस्तावेज किसके शासनकाल में किसने बनाया है। वहीं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि घुसपैठ पर सरकार को जवाब देना चाहिए।
Cg congress BJP big controversy दीपक बैज सिर्फ प्रवक्ता
मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि घुसपैठिए देश की बड़ी समस्या है। कांग्रेस के लिए घुसपैठिए वोट बैंक का विषय है। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पूर्व सीएम भूपेश बघेल का प्रवक्ता बताया है। प्रदेश में भूपेश बघेल आरोप लगाने की एक मात्र दुकान चला रहे। दीपक बैज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वह भूपेश बघेल के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं।
गांधी परिवार ही भूपेश का संविधान
विधायक ने कहा कि घुसपैठ करके जनसंख्या का असंतुलन पैदा करना कांग्रेस लिए वोट बैंक जैसा है, उनके लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। अभी जिस तरह की सरकार बांग्लादेश-पाकिस्तान में है, घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। वहीं, राज्यपाल के दौरे पर कांग्रेस द्वारा दिए बयान का विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। Cg congress BJP big controversy उन्होंने कहा कि संविधान के किसी धारा में ऐसा नहीं लिखा है कि राज्यपाल को दौरा नहीं करना चाहिए। भूपेश बघेल से पूछ के काम नहीं करेंगे। भूपेश बघेल के लिए तो गांधी परिवार ही संवैधानिक है।
सरकार के पास जवाब नहीं
दूसरी ओर, बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक घुसपैठ का खूब आरोप लगाया। अब सवाल यह है कि कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या रह रहे हैं, कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार अब तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। मैंने विधानसभा में इसे लेकर प्रश्न भी किया था, लेकिन अब तक सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है।
