Tomar Brothers: रायपुर में सूदखोरी और जबरन वसूली के आरोपियों वीरेंद्र और रोहित तोमर की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस जल्द कोर्ट में आवेदन देकर उन्हें फरार घोषित कर सकती है और संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई शुरू करेगी। आयकर विभाग को अब तक पूरी जानकारी नहीं दी गई है।
Tomar Brothers: रायपुर। राजधानी में मारपीट, जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग के मामलों में नामजद आरोपी वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दोनों भाइयों पर अंडा ठेला लगाने वालों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय लोगों से अवैध वसूली कर करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने का आरोप है।
Tomar Brothers: राजस्व विभाग से मांगी संपत्ति की जानकारी
पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की कुल संपत्ति की जानकारी जुटाने के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखा है। अब तक की जांच में सामने आया है कि तोमर भाइयों की कुल संपत्ति करीब 70 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है।
गिरफ्तारी के लिए गठित की गई टीमें
एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। साथ ही इनके सहयोगियों और गुर्गों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।जानकारी के अनुसार, दो दशक पहले रायपुर की सड़कों पर संघर्ष करने वाले तोमर बंधु अब आलीशान घरों और महंगी गाड़ियों में घूमने वाली हाईप्रोफाइल जिंदगी जी रहे हैं। पुलिस का मानना है कि उन्होंने यह संपत्ति अवैध और जबरन वसूली से अर्जित की है।
Read more: रहस्यमयी ढंग से लापता हुआ नवविवाहित जोड़ा, 6 दिनों से नहीं मिला कोई सुराग, जांच में जुटी पुलिस
सख्त कार्रवाई की तैयारी
Tomar Brothers: पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्तियों के साथ अन्य अघोषित संपत्तियों की भी जांच जारी है। साथ ही जिन लोगों ने तोमर भाइयों को संरक्षण दिया या उनके आपराधिक कार्यों में साथ दिया, उन पर भी कानून का शिकंजा कसा जा रहा है।
गिरफ्तारी नहीं तो होगी संपत्ति अटैचमेंट
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अगर फरार घोषित होने के बाद भी दोनों आरोपी नहीं पकड़े जाते, तो उनकी करोड़ों की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए कोर्ट में अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
बेनामी संपत्ति की जांच में आयकर विभाग को जानकारी नहीं
Tomar Brothers: सूत्रों ने बताया कि पुलिस द्वारा दोनों भाइयों के घर से जब्त किए गए सोने-चांदी के जेवर और नकदी की जानकारी अब तक आयकर विभाग को औपचारिक रूप से नहीं दी गई है। जबकि पहले पुलिस ने दावा किया था कि समस्त विवरण आयकर विभाग को सौंपा जा चुका है।
