रायपुर में पंचायत सचिव दिवस पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समस्या निराकरण के लिए कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया
रायपुर। पंचायत सचिवों की खुशी का उस समय ठिकाना न रहा जब प्रदेश के मुखिया ने उनके शासकीयकरण के लिए समिति गठित करने की घोषणा की। जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर सीएम ने यह वादा किया। प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की थी। जहां सीएम ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है।
सीएम ने कहा सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग को पूरा किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। इस दौरान सीएम साय की घोषणा पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। बताया कि देश का विकास पंचायतों में निहित है और केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है।
सरपंच और सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सचिवों के माध्यम से ही होता है। उन्होंने सचिवों की प्रशंसा करते हुए उनसे और भी अच्छा कार्य करने का संकल्प लेने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और छोटी सी अवधि में ही मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा अनेक घोषणाओं को पूरा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने पंचायत सचिवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक कार्य करने का अनुभव मुख्यमंत्री श्री साय के पास है।
सचिवों के माध्यम से ही योजनाओं का क्रियान्वयन
उपमुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के माध्यम से ही सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और सरकार की छवि बनती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों के एरियर्स की राशि का भुगतान किया गया और हड़ताल अवधि के 55 दिनों की राशि का भी भुगतान किया गया।
इन्हीं की मेहनत से गांवों की समस्याएं हम तक पहुंचती है
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सचिव संघ की मांगों को सरकार ने हमेशा पूरा किया है और ग्राम सचिवों के माध्यम से ही ग्राम की समस्याओं और मांगों को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं पंचायत सचिवों के माध्यम से ही जमीनी स्तर तक पहुंचती हैं।
सभी की मांगों को संवेदनशीलता से सुनते हैं
सांसद दुर्ग विजय बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को सुशासन की सरकार बताया और कहा कि मुख्यमंत्री सभी की मांगों को संवेदनशीलता से सुनते हैं और पूरा करते हैं। उन्होंने पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुँचाने में उनके योगदान को रेखांकित किया। इस अवसर पर पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैंकरा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
