सुप्रीम कोर्ट का राहत भरा फैसला.. मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार है

कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता मांग सकेंगी हैं

नई दिल्ली। कोर्ट के एक अहम फैसले में देश की मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है। पीड़ित तलाकशुदा महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के निर्णय से अकेली महिला को जीवन यापन का बड़ा माध्यम मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिलाओं को लेकर फैसला सुनाया है।

एक याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार है। वह इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा सभी महिलाओं पर लागू होती है। चाहे वह किसी भी धर्म की हो।

देश में सेकुलर कानून ही चलेगा
इस मामले को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला को अलग-अलग सुनाया, लेकिन दोनों की राय एक ही थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि देश में सेकुलर कानून ही चलेगा। दोनों जजों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं।

ऐसा है मामला
बता दें कि मुस्लिम महिलाओं को कई मामलों में गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो वह इद्दत की अवधि तक ही मिलता है। अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला ‘इद्दत’ की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। यह समयसीमा 3 महीने की होती है।